विद्यालयतिर दृष्टि (सम्पादकीय)
विचार/दृष्टिकोण |
- जेष्ठ १२, २०७७ सोमबार
8Shares
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले मुलुकका अन्यजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि गम्भीररूपले प्रभावित छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) देखि उच्चशिक्षाका विद्यार्थी परीक्षा दिन वञ्चित छन् । देशभरका विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । कोरोनाको प्रभाव लम्बिँदै जाँदा अनिश्चितता पनि लम्बिनेछ । सहरी क्षेत्रमा केही विद्यालयले सीमित विद्यार्थीलाई विद्युतीय माध्यम (भर्चुअल) बाट अध्यापन गराउँदै आएका भए पनि आमविद्यार्थीमा यसको पहुँच छैन । कम्तीमा जेठ अन्त्यसम्म शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुने अवस्था नरहेकाले शैक्षिक पात्रो (क्यालेण्डर) प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । शिक्षा र अन्य अवसरसँग सम्बन्धित हुने परीक्षालाई यो सङ्कटकै कारण एकवर्ष पछाडि धकेलेर विद्यार्थीलाई ‘बुढो’ बनाउन नहुने अवस्थाप्रति सम्बद्ध निकाय संवेदनशील हुनपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था तथा परीक्षा सञ्चालनबारे कुनै निर्णय लिएको छैन । कोरोनाको जटिल अवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावक त्रस्त छन् भने परीक्षाको टुङ्गो नलगाइएकाले विद्यार्थीमा एकप्रकारले पढाइको अनिश्चितता बढेको देखिन्छ । सिकाइ निरन्तरता विशृङ्खलित छ । कम्तीमा पनि नयाँ कक्षा अध्ययन गर्न पाउने वातावरणले उनीहरूमा एक प्रकारको शैक्षिक उन्नतिको मनोविज्ञान बसाउन सकिनेमा मन्त्रालयको ध्यान जानु आवश्यक छ । मन्त्रालयको अनिर्णित अवस्थाले बालबालिका औपचारिक अध्ययनबाट छुट्टिँदै सामाजिक सञ्जालको रमाइलोमा फस्दै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालको आशक्तिले विद्यार्थीलाई किताब पल्टाउन र निरन्तर गर्न चुनौतीपूर्ण मात्र हुने छैन, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्न सक्छन् । परीक्षाका लागि कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो र कस्तोसम्म अवस्थामा परीक्षा लिनदिन सकिनेछ भनेर स्पष्ट गरी विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तर गर्नु आवश्यक हुन्छ । सङ्क्रमण धेरै लम्बिएको अवस्थामा विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै आएको मन्त्रालयले विकल्प स्पष्ट गर्न अब ढिलो गर्नहुँदैन ।
बन्दाबन्दी भएको दुई महिनाको अवधिमा स्थगित परीक्षा सञ्चालनमा मात्र नभएर सिकाइ निरन्तरता, विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतालगायत विषयमा ठोस नीतिगत निर्णय भएका छैनन् । अब धेरै समय र विकल्प बाँकी नरहेकाले तत्काल आवश्यक निर्णय निम्ति गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । परीक्षामा सामेल गराउनुपूर्व विद्यार्थीलाई पूर्ण सुरक्षित छु भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । कलिला तथा युवा विद्यार्थीमा रहने त्रासका कारण खुम्चनसक्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति गुणस्तरको सही मापन हुन सम्भव नभएकाले परम्परागत शैलीको मूल्याङ्कन विधिमा परिमार्जन गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
सरकारले विद्यमान परिस्थितिका कारण रोक्का गरेको भए पनि केही विद्यालयले फोनलगायत विभिन्न माध्यममार्फत विद्यार्थी भर्ना, शुल्क असुली, पाठ्यपुस्तक, कपी बिक्री वितरणजस्ता कार्य गरेका छन् । विद्यार्थीमा पढाइ र अभिभावकमा शुल्कको चिन्ता थोपरिएको छ । संस्थागत विद्यालयको एकमात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थी शुल्क भएकाले एक शैक्षिक सत्र अवधिको (१२ महिना) शुल्क लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिले पनि उनीहरूले शिक्षकलाई बिदाको समयमा पनि पूरै तलब तथा भत्ता सुविधा दिएका छन् भने मात्र अभिभावकसँग पूर्व निर्धारित पूरै शुल्क लिनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यो वा त्यो नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बिदाको अवधिमा घटाएर तलब तथा भत्ता सुविधा दिइएको छ भने अभिभावकसँग पूरै शुल्क लिनुको औचित्य पुष्टि हुनसक्दैन । सरकारले यो विषम अवस्थामा भरसक कसैको पनि रोजीरोटी नगुमोस् भन्ने सद्भाव राखेकाले सहज अवस्थामा विभिन्न नाममा शुल्क असुली गरेर कमाएका विद्यालयले अहिले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
विगतमा पनि सरकारले रोक्दारोक्दै कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीका कापी, किताब पोसाकमाथि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् । हुँदाहुँदा जुत्ता र झोला पनि विद्यालयबाटै वा तोकिएको पसलबाटै किन्नुपर्ने ? विद्यालयहरूले चलाउने शैक्षिक तथा व्यापारिक ‘कर्पाेरेट’ बन्दव्यवसाय बन्दाबन्दीको अवसरमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीको पोसाक बदलेर नयाँ कपडाको खपत वृद्धि गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न कुनै पनि विद्यालयलाई छुट दिनु हुँदैन । सङ्कटका बेला नयाँ कपडा वा राज्यबाट अस्वीकृत पाठ्यसामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने बेलामा बजारमा भन्दा दुई गुनासम्म महँगोमा कपडा, शैक्षिक सामग्री किनबेच हुँदा विद्यालयहरू ‘घरेलु तथा साना उद्योग हुन् कि शैक्षिक संस्था ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सञ्चालकहरूले दिनुपर्छ । यसतर्फ राज्यको आँखा लागोस् ।
बन्दाबन्दी भएको दुई महिनाको अवधिमा स्थगित परीक्षा सञ्चालनमा मात्र नभएर सिकाइ निरन्तरता, विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतालगायत विषयमा ठोस नीतिगत निर्णय भएका छैनन् । अब धेरै समय र विकल्प बाँकी नरहेकाले तत्काल आवश्यक निर्णय निम्ति गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । परीक्षामा सामेल गराउनुपूर्व विद्यार्थीलाई पूर्ण सुरक्षित छु भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । कलिला तथा युवा विद्यार्थीमा रहने त्रासका कारण खुम्चनसक्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति गुणस्तरको सही मापन हुन सम्भव नभएकाले परम्परागत शैलीको मूल्याङ्कन विधिमा परिमार्जन गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
सरकारले विद्यमान परिस्थितिका कारण रोक्का गरेको भए पनि केही विद्यालयले फोनलगायत विभिन्न माध्यममार्फत विद्यार्थी भर्ना, शुल्क असुली, पाठ्यपुस्तक, कपी बिक्री वितरणजस्ता कार्य गरेका छन् । विद्यार्थीमा पढाइ र अभिभावकमा शुल्कको चिन्ता थोपरिएको छ । संस्थागत विद्यालयको एकमात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थी शुल्क भएकाले एक शैक्षिक सत्र अवधिको (१२ महिना) शुल्क लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिले पनि उनीहरूले शिक्षकलाई बिदाको समयमा पनि पूरै तलब तथा भत्ता सुविधा दिएका छन् भने मात्र अभिभावकसँग पूर्व निर्धारित पूरै शुल्क लिनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यो वा त्यो नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बिदाको अवधिमा घटाएर तलब तथा भत्ता सुविधा दिइएको छ भने अभिभावकसँग पूरै शुल्क लिनुको औचित्य पुष्टि हुनसक्दैन । सरकारले यो विषम अवस्थामा भरसक कसैको पनि रोजीरोटी नगुमोस् भन्ने सद्भाव राखेकाले सहज अवस्थामा विभिन्न नाममा शुल्क असुली गरेर कमाएका विद्यालयले अहिले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
विगतमा पनि सरकारले रोक्दारोक्दै कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीका कापी, किताब पोसाकमाथि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् । हुँदाहुँदा जुत्ता र झोला पनि विद्यालयबाटै वा तोकिएको पसलबाटै किन्नुपर्ने ? विद्यालयहरूले चलाउने शैक्षिक तथा व्यापारिक ‘कर्पाेरेट’ बन्दव्यवसाय बन्दाबन्दीको अवसरमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीको पोसाक बदलेर नयाँ कपडाको खपत वृद्धि गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न कुनै पनि विद्यालयलाई छुट दिनु हुँदैन । सङ्कटका बेला नयाँ कपडा वा राज्यबाट अस्वीकृत पाठ्यसामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने बेलामा बजारमा भन्दा दुई गुनासम्म महँगोमा कपडा, शैक्षिक सामग्री किनबेच हुँदा विद्यालयहरू ‘घरेलु तथा साना उद्योग हुन् कि शैक्षिक संस्था ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सञ्चालकहरूले दिनुपर्छ । यसतर्फ राज्यको आँखा लागोस् ।
No comments:
Post a Comment