एसईईमा मनपरी नम्बर

सामुदायिकमा भन्दा निजीमा धेरै बेथिति,  विद्यालयको तजबिजी बोर्डद्वारा ढाकछोप

२४ जिल्लाले अस्वाभाविक नम्बर पठाए पनि फिर्ता गरिएन

विद्यालयले पठाएको नतिजा बोर्डले प्रमाणीकरण मात्रै गरेकाले तथ्यांकसहित सार्वजनिक नगरिएको परीक्षा नियन्त्रकको भनाइ

श्रावण २४, २०७८सुदीप कैनी

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ । विद्यालयहरूले यसपालि पनि विद्यार्थीलाई आफूखुसी अस्वाभाविक नम्बर दिएको पाइएको छ ।

यसपटक एसईईमा ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ जना सहभागी भएकामा ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या ८ हजार ४ सय ४४ छ । गत वर्ष ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थी सहभागी भएकामा विद्यालयहरूले ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका थिए । जबकि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दा २०७५ मा १ सय ६ र २०७४ मा ७४ जनाले मात्रै ४ जीपीए पाएका थिए ।

विद्यालयले आफूखुसी नम्बर दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाइ गरे पनि नतिजामा सुधार हुन सकेन । बोर्डले कुनै विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ‘एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८’ जारी गरेको थियो । तर, विद्यालयहरूले कार्यविधिविपरीत पठाएका नम्बरलाई यसपटक पनि बोर्डले मान्यता दिएको छ । कार्यविधिमा विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले विद्यालयमै फिर्ता पठाएर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, बोर्डले विद्यालयले पठाएकै नम्बरलाई मान्यता दिएको नतिजाबाट पुष्टि भएको छ । विद्यालयले बढाएर नम्बर दिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न बोर्डले यस वर्ष कति विद्यार्थीले कुन–कुन जीपीए प्राप्त गरे भन्नेलगायत तथ्यांक सार्वजनिक गरेन । ‘विशेषगरी सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायः ४ जीपीए दिएको पाइयो,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले भने ।

विद्यालयले इकाइमा र इकाइले बोर्डमा प्राप्तांक पठाउँदा नम्बर बढाएर दिएको भेटिएको थियो । स्रोतका अनुसार तराईसहित २४ जिल्लाले अस्वाभाविक रूपमा नम्बर दिएपछि फिर्ता पठाउने विषयमा पनि बोर्डमा छलफल भएको थियो तर फिर्ता नपठाई नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।बोर्डका एक सदस्यले यसपटक पनि विद्यालयहरूले मनपरी नम्बर दिएको बताए । ‘कार्यविधि कसिलो बनाएपछि

 सामुदायिक विद्यालयले मनपरी अंक दिने प्रवृत्तिमा अलि सुधार गरेछन्,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयले भने गत वर्षजस्तै बढाएर नम्बर दिएका छन् ।’ कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो ।

अस्वाभाविक नम्बर दिएको भेटिएपछि कतिपय शिक्षा विकास इकाइले यसपटक नतिजा संशोधन गर्न विद्यालयमै फिर्ता पनि पठाएका थिए । त्यो गर्दा पनि समग्र नतिजा अप्रत्याशित आएको बोर्डका सदस्यहरूको भनाइ छ । गत वर्ष पनि आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । विद्यालयले पठाएको नतिजा बोर्डले प्रमाणीकरण मात्रै गरेकाले तथ्यांकसहित सार्वजनिक नगरिएको परीक्षा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

२०७४ सालदेखि गणितबाहेक सबै विषयमा कम्तीमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन थालेपछि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको हो । २०७२ र २०७३ मा अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीर्को संख्या २ र ४ जना मात्रै थियो । प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक पनि विद्यालयले नै बोर्डमा पठाउने व्यवस्था छ । धेरै विद्यालयले प्रयोगात्मक विषयमा पूर्णांक बराबर प्राप्तांक दिएर पठाउने गरेका छन् ।

शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले कार्यविधिलाई विद्यालयदेखि माथिसम्म कार्यान्वयन नगर्दा बेथिति देखिएको बताए । ‘गत वर्षको भन्दा बढी नम्बर दिने प्रवृत्ति थोरै भने पनि घटेछ, यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि बोर्डले गर्दै आएको परीक्षालाई विद्यालय तहबाटै लिकमा ल्याउन समय र मिहिनेत चाहिन्छ ।’ विशेषगरी निजी विद्यालयमाथि नियमन र अनुगमन पनि बढाउँदै गलत गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘धेरै अंक दिनेलाई छानबिन गरी नतिजा नआउँदै दण्डित गर्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नतिजा आइसक्यो, अर्को वर्षका लागि सुधारका उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।’

कार्यविधि कसिलो पार्दा पनि मनोमानी उस्तै

आन्तरिक मूल्यांकनलाई परीक्षाको आधार बनाउँदा गत वर्ष विद्यालयहरूले नम्बर बढाएर पठाएपछि त्यसलाई रोक्न बोर्डले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । कुनै विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने समितिका सदस्यको संख्या पनि बढाएर कसिलो व्यवस्था लागू गरेको दाबी बोर्डका अधिकारीहरूले गरेका थिए । विद्यालयस्तरीय मूल्यांकन समिति पनि गत वर्षभन्दा बढाएर ५ जनाको बनाइएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार विषय शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको मूल्यांकन गरेर विद्यालयस्थित मूल्यांकन समितिमा अंक पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकसहितका सदस्य थिए । कार्यविधिअनुसार समितिले विषय शिक्षकले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्तांक प्रमाणित गरेर इकाइमा बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसपछि इकाइले रुजु र प्रमाणीकरण गरेर विद्यालयबाट प्राप्त अंक बोर्डमा पठाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले पुनः विद्यालयमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ । विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागेमा इकाइले आधार र प्रमाणसहितको कागजातसमेत माग गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अस्वाभाविक अंक पाउने विद्यार्थीको कक्षा ८ देखिको नतिजाका उपलब्धि विश्लेषण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रयोगात्मक अभ्यास हुने र नहुने विषयमा भने आन्तरिक मूल्यांकनबाट अंक दिने छुट्टाछुट्टै विधि तय गरिएको थियो । ‘विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा १० को इकाइ, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्तांकहरू र विषय शिक्षकद्वारा कक्षामा गरिएको निर्माणात्मक मूल्यांकनका आधारमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

प्रयोगात्मक अभ्यास हुने विषयतर्फ विद्यालयले यसअघि सञ्चालन गरेका परीक्षाका आधारमा ५५ प्रतिशत अंक दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम परीक्षाको आधारमा क्रमशः ८, १२, १५ र २० प्रतिशत अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । २० प्रतिशत पूर्णांकमा विषय शिक्षकलाई मूल्यांक‍न गर्न छुट्याइएको थियो । ‘कक्षा सहभागिता, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, गृहकार्य, सामुदायिक कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक कार्य, लिखित तथा मौखिक इकाइ परीक्षाहरू आदिको विद्यालयमा भएको रेकर्ड वा अभिलेखका आधारमा विषय शिक्षकले निर्माणात्मक मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्नेछन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

बाँकी २५ प्रतिशतको भने प्रयोगात्मक अभ्यासका आधारमा अंक दिइएको हो । प्रयोगात्मक अभ्यास नहुने गणितलगायत विषयका हकमा भने विद्यालयले लिएको परीक्षाका आधारमा ७५ प्रतिशत अंक र विषय शिक्षकले मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशत अंक दिएका हुन् । अंक पठाउनका लागि बोर्डले कार्यविधिमा अनुसूचीहरूसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण गत जेठ १३ बाट सञ्चालन हुने एसईई परीक्षा वैशाख २७ मा स्थगित गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १७ मा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको परीक्षाफलको तयारी, प्रकाशन र प्रमाणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले विद्यालय र शिक्षकले आआफ्नै तरिकाले विद्यार्थीको मूल्यांकन गरेकाले नतिजा पनि त्यहीअनुसार फरक/फरक आएको बताए । ‘नम्बरमा तलमाथि त यसपालि पनि छ तर गत वर्षभन्दा गडबड घटेको छ,’ उनले भने । समान प्रश्नपत्र, समय, वातारण र मूल्यांकन पद्धतिमा मात्रै नतिजाको विश्लेषण र तथ्यांक विश्लेषण गर्न सकिने उनले तर्क गरे ।

पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहुने

बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएकाले यस वर्ष पनि पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन नहुने जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भए सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इकाइले विद्यार्थीको निवेदन संकलन गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । नाम, थर, जन्ममितिमा त्रुटि हुँदा पनि विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले जनाए ।

‘परीक्षा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ’

एसईईको मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्यालयदेखि माथिसम्म कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो । तलदेखि माथिसम्मको कमीकमजोरी पहिचान गरी कार्यविधिलाई परिष्कृत गर्दै लगेर परीक्षा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । तलकालाई मात्रै दोष लगाउने हाम्रो प्रवृत्ति छ । शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा बोर्ड पनि दोषमुक्त छैनन् ।

गत वर्षको भन्दा बढी नम्बर दिने प्रवृत्ति केही घटेछ । यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । वर्षौंदेखि बोर्डले गर्दै आएको परीक्षालाई विद्यालय तहबाटै लिकमा ल्याउन समय र मिहिनेत चाहिन्छ । विशेषगरी निजी विद्यालयमाथि नियमन र अनुगमन पनि बढाउँदै गलत गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयबाटै बढी बदमासी हुने गरेको पाइएको छ । जहाँ पनि बेथितिमा फाइदा उठाउन खोज्नेहरू हुन्छन् । संकटका बेला हामीले आन्तरिक मूल्यांकनको विधि रोजेका हौं । हाम्रो मनोवृत्ति नै धेरै नम्बर ल्याए राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।

धेरै नम्बर ल्याएर मात्रै हुँदैन । नम्बरभन्दा पनि सिकाइ, सीप र व्यवहारको कुरा मुख्य हो । शिक्षण संस्थाले त्यसमा जोड दिनुपर्छ । धेरै अंक दिनेलाई छानबिन गरी नतिजा नआउँदै दण्डित गर्न सक्नुपर्थ्यो । कार्यविधिले त्यो व्यवस्था पनि गरेको थियो तर त्यसो हुन सकेन । अब नतिजा आइसक्यो । अर्को वर्षका लागि सुधारका उपायहरू खोजी गर्नुपर्छ ।

बोर्डले नतिजाको तथ्यांक गुपचुप राखेरभन्दा पनि सार्वजनिक गरेर बहसमा ल्याउनुपर्छ । समस्या लुकाएर समाधान हुँदैन । विद्यार्थीको नतिजामा समाजका विविध पक्ष जोडिएको हुन्छ । नतिजालाई सार्वजनिक बहस गरेर मात्रै एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ । सुधारका लागि उपाय खोज्न सकिन्छ । ७०/८० वर्षदेखि केन्द्रीकृत रूपमा हुने गरेको परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्दा एकैचोटि सर्वमान्य नहुन सक्छ । क्रमशः कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित लेख

पुरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्