वालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय
नेपाल सरकारले आ.व.२०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट कतिपय पालिकामा कार्यरत न्यून बैतनिक वालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी बन्चित भएका छन । नेपाल सरकारले आफैले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएर लामो समय शोषित रहेका सका र विद्यालय कर्मचारीलाई २०७८/०७९ को बजेटले केही आशा जगाएको थियो तर त्यो आशा आशा मै सीमित हुन पुग्यो , पहिलो कुरा त सरकारले बजेट मै संघ सरकारले ८००० र स्थानीय सरकारले थप ७००० भनेर घोषणा गर्नु नै गलत थियो ।संघीय सरकारले नै श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो , त्यसबारे उही बेला विरोध हुँदा कतिपय शिक्षक नेताहरुले त्यसको प्रतिबाद गर्थे आज ति कता हराए ?
अझ पनि ढिलो नगरी सका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक संघीय सरकारले नै दिने गरी नियम संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
तोकिएको पारिश्रमिक कसैले पाउने र कसैले नपाउने किसिमको बिभेद कायम रहनु कानूनी राज्यको उपहास हो । न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउने हो भने सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment